मङ्लबार, बैशाख ७, २०७८
  • होमपेज
  • समाचार
  • अपुग भयो पशुआहार र कृषि उत्पादन

अपुग भयो पशुआहार र कृषि उत्पादन

  • मङ्लबार, फाल्गुन १८, २०७७
अपुग भयो पशुआहार र कृषि उत्पादन

जनकपुरधाम, फागुन १८-

प्रयोगशाला दिवसका अवसरमा जनकपुरधाममा आज नवीनतम प्रविधि महोत्सवको आयोजना गरिएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग राइजोवियम घाँसेबाली बीउबिजन प्रयोगशाला जनकपुरधामद्वारा आयोजित सो महोत्सवमा पशुपक्षीजन्य उत्पादन, उन्नत घाँसको बीउबिजनको प्रदर्शन गरिएको छ । तथ्याङ्कानुसार देशमा पशुका लागि आवश्यक आहार १७ प्रतिशतले अपुग तथा तराईमा १५ प्रतिशत आहारा अपुग रहेको छ । आहारामा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी परालको प्रयोग भइरहेका कारणले उन्नत पशु आफ्नो क्षमताको ६० प्रतिशत तथा स्थानीय पशु आफ्नो क्षमताको ८० प्रतिशतमात्र उत्पादन दिइरहेको छ ।

त्यस्तै देशभरिमा घाँसको बीउको माग १६ हजार ८८३ मेट्रिक टन माग छ तर मात्र एक हजार ९८४ मेट्रिक टन मत्र उपलब्ध छ । प्रदेश नं २ मा घाँसको बीउको माग दुई हजार मेट्रिक टन माग रहेकोमा ५०० मेट्रिक टन उपलब्ध रहेको जनाइएको छ । यसैगरी दूध प्रतिव्यक्ति वार्षिक ९१ लिटर आवश्यकता रहेकोमा ७४ लिटर, मासु १४ केजी आवश्यकता रहेकोमा १८ केजी र अण्डा ४८ वटाको आवश्यकता रहेकोमा ५०।७ मात्र उपलब्ध रहेको छ । प्रदेश नं २ मा ६६।९६ लिटर, मासु १३।४९ केजी र अण्डा १७ वटा मात्र उपलब्ध रहेको बताइएको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा पे्रमनारायण कँडेलले यस क्षेत्रमा विद्यमान समस्याको सम्बोधन हुने गरी नीतिगत सामाधान योजना तर्जुमाको गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो । प्रयोगशालाको संरचनामा सुधार र कृषकसँग सम्बन्धित मूल्यगत विषय वस्तुको सम्बोधन सन्दर्भमा पनि मन्त्रालय प्रयासरत रहेको उहाँले बताउनुभयो । पशु विभागका पशुपक्षी व्यवस्थापन प्रमुख डा लोकनाथ पौडेलले गुणस्तरीय बीउ उत्पादन र अपुग आहाराको परिपूर्तितर्फ ध्यान दिनु आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

धनुषा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाले ‘विद्यमान समस्याको समाधानका लागि मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन र कृषकको मागको सम्बोधन हुने किसिमले पहल हुनु जरूरी छ’ भन्नुभयो । प्रयोगशाला प्रमुख शङ्कर साहले देशमा २५ प्रतिशत खेतीयोग्य जग्गामा खेती नगरिएकाले सो खेतमा विभिन्न घाँस खेती गर्ने सम्भावना रहेको जनाउँदै घाँसे बालीमा नयाँ नयाँ कीराको प्रकोप बढेको र चरन तथा घाँस विकास कार्यक्रम प्राथमिकतामा नपरेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।रासस

Facebook Comments

सम्बन्धित समाचार