आइतवार, फाल्गुन १६, २०७७
  • होमपेज
  • सम्पादकीय
  • सङ्घीयताको औचित्य

सङ्घीयताको औचित्य

  • सोमवार, माघ २६, २०७७
सङ्घीयताको औचित्य

गत माघ २३ गते नारायणहिटी सङ्ग्रहालय अगाडि भएको जनसभामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको सम्बोधनमा नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाएर सङ्घीयता खारेज गर्छन् भन्ने धेरैको अनुमान थियो । तर, दुवै विषयमा प्रधानमन्त्रीले चर्चा गरेनन् । अहिले पछिल्लो समयमा सङ्घीयताको औचित्य छैन भन्नेमा धेरै नागरिक निष्कर्षमा पुगेको पाइन्छ । सङ्घीय सरकारहरुले बढाएको खर्च, दोहोरो करको मारका कारणले पनि नागरिकले यो निष्कर्ष निकालेका हुन् । नेपाल जस्तो सानो देशमा सङ्घीयता चाहिँदैन भनेर राष्ट्रिय जनमोर्चाले धेरै अगाडिदेखि बोल्दै आएको हो । अहिले आएर उसले बोलेको कुरा सही नै हो भन्ने धेरैको निष्कर्ष निस्किएको छ ।
सङ्घीयतामा सबैभन्दा बढी लोकतन्त्रको अभ्यास र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न सकिन्छ । पूर्ण लोकतन्त्रको चाहना राख्नेले यो व्यवस्था अवलम्बन गर्दै आएका छन् । तर, यसका लागि पर्याप्त स्रोतसाधनको उपलब्धता हुनु जरुरी छ । किनकि, यसले सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदायलाई समान हैसियतमा पु¥याउने सोच राख्छ । यो सोच कार्यान्वयनमा लैजादा देशका नागरिक सशक्त, सुशिक्षित हुनुपर्ने, अमुक देशको विशिष्ट परिस्थितिको पहिचान गरी सोहीअनुसार सङ्घीयता लागू गरिनुपर्छ । राज्यको पुनर्संरचनालगायतका समग्र पक्षमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको सहयोगसँगै राजनीतिक दृढ सङ्कल्पसहितको लोकतन्त्रिक मूल्य र मान्यतामा कमी आउन नदिन विशेष सचेतता अपनाउनुपर्छ । यसैमा सङ्घीयताको दिगोपन रहेको छ । तर, नेपालमा भने सङ्घीयता यस अवधिमा अनावश्यक खर्च र आर्थिक भारको रुपमा मात्र लिइयो । सामान्य काम गर्नको लागि केन्द्रीय सरकारको बजेटमा नै भर पर्नुपर्ने प्रदेश सरकारको अवस्था देखिन्छ । सङ्घीयतासँगै मन्त्रीको सङ्ख्या बढ्यो तर देशको आर्थिक रुपान्तरणमा सङ्घीयताको खासै प्रभावकारी उपस्थिति देखिएन । जिम्मेवारी बाँडफाँडमा तीन तहको सरकारबीच अन्योलको अवस्था कायमै रहेको देखिन्छ ।
सङ्घीयता स्रोतसाधन सम्पन्न देशका लागि उपयुक्त हुन्छ तर नेपालमा यसको विस्तृत गृहकार्यबिना नै स्वीकार गरिएको अवस्था हो । सङ्घीयताको घोषणापछिको कार्यान्वयनको चरणमा गरिएका अभ्यास सङ्घीयतामैत्री पाइएका छैनन् । त्यसैले, यसले सुरुदेखि नै चुनौतीको सामना गरिरहेको देखिन्छ । यो चुनौतीको उपयुक्त समाधान खोज्दै अहिलेदेखि नै गम्भीरतापूर्वक लाग्नु जरुरी भएको छ । नत्र यसलाई खारेजीनै गर्न उपयुक्त हुन्छ । विश्वमा सङ्घीयताको अवलम्बन गर्दा कतिपय अवस्थामा देश नै विघटन भएको र फेरि एकात्मक शासन प्रणालीतर्फ फर्किएको पाठ हामीले सिक्नुपर्छ । विकास, समृद्धि र सुशासनमा यसको प्रभावकारी भूमिका नागरिकले महसुस गर्न नसकेमा पक्कै पनि नेपाल एकात्मक शासन प्रणालीमा नै फर्कनेछ ।
जनताले सङ्घीय सरकारबाट एकात्मक शासन प्रणालीको तुलनामा यसबाट बढी लाभान्वित हुन सकेको अनुभूति गर्नुपर्दथ्यो तर त्यस्तो हुन सकेन । यसले सबैलाई सन्तुष्ट राखी शासन गर्नुपर्ने भएकाले सबै जनताका इच्छा आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सङ्घीयता आफैंमा समस्याको समाधान र समस्याको स्रोत पनि होइन । हिजो स्थापनादेखिनै सङ्घीयताबारे राष्ट्रिय दलहरूबीच मतैक्यता छैन, जसले गर्दा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा असर पुगेको छ । सङ्घीयताका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षबारे राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र निर्वाचित सबै तहका प्रतिनिधिलाई अझै स्पष्ट ज्ञान देखिँदैन । राजनीतिक अस्थिरतासँगै देशमा अन्योलको अवस्थामा गएमा सङ्घीयता निल्नु र ओकल्नुको अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ ।

Facebook Comments

सम्बन्धित समाचार