मङ्लबार, फाल्गुन १८, २०७७
  • होमपेज
  • सम्पादकीय
  • हत्यारालाई कडा कारबाही होस्

हत्यारालाई कडा कारबाही होस्

  • आइतवार, माघ २५, २०७७
हत्यारालाई कडा कारबाही होस्

निर्मला पन्तको घटना सेलाउन नपाउँदै फेरि बैतडीमा उस्तै प्रकृतिमा एक किशोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको छ । बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ चडेपानी (कतोला) की १७ वर्षीया भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको हो । भागरथी गाउँपालिका भवननजिकै रहेको सनातन धर्म माविमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत थिइन् । बिहान विद्यालय गएकी भागरथी नफर्केपछि आफन्तले खोजी गर्दा घरभन्दा तीन किलोमिटर दूरीमा रहेको लबलेक सामुदायिक वनमा बीभत्स अवस्थामा उनको शव फेला परेको थियो । विद्यालयबाट झण्डै दुई किमी दूरीमा घाँटी निमोठिएको, हातमा धारिलो हतियार प्रयोग गरिएको र बलात्कार गरी आधा शरीर निर्वस्त्र पारिएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो । यस्ता घटनाले गाउँघरमा रहेका छोरीचेलीलाई झनै त्रासमा पारेको छ । सामाजिक परिवेश हेर्दा घरमा आमा एक्लै भएको भन्दै अभिभावकविहीन भएको मौका छोपेर पीडकले बलात्कार गरेको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ । भागरथीका बुवाको एक महिनाअघि धनगढीमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । उनका दाइ केही दिनअघि किरिया सकेर भारततिर लागेका थिए । यसले वैदेशिक रोजगारीले गाउँघर रित्तिदै जाँदा घरमा किशोरीहरु पनि सुरक्षित हुन नसकेको यस घटनाले पुष्टि गर्छ ।

घटनामा संलग्न जो–कोही भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । कुनै पनि बहानामा बलात्कारपछि हत्यामा संलग्नलाई खोज्न प्रहरीले लापरबाही गर्नु हुँदैन । सामान्य लापरबाहीले पनि यस्ता घटनाको अवस्था कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तको जस्तै बन्न सक्छ । जसबाट सरकार, प्रहरी प्रशासन, अदालत र राजनीतिक दल सबै बदनाम हुन पुग्छन् । गत असोजमा पनि बझाङको मष्टा गाउँपालिकाकी १२ वर्षीया बालिका सम्झना कामीको असोज ७ गते बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । घरबाट गाईवस्तु बाँध्न निस्केकी सम्झाना घरबाट आधा घन्टा टाढा रहेको गोठमा गएकी थिइन् । गोठनजिकै रहेको सिमदेवता मन्दिर क्षेत्रमै उनको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । निर्वस्त्र सम्झनाको शरीरभरि निलडाम र टाउकोमा चोट थियो । उनलाई पहिले बलात्कार गरी हत्या गरिएको थियो ।

देशमा यस्ता घटनाको श्रृंखला बढ्दै जाने हो भने बलात्कारपछि हत्या गर्ने पीडकलाई मृत्युदण्ड दिन अनिवार्य छ । तर, नेपालको संविधानले नै कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिनेगरी कानुन बनाउन रोक लगाएको छ । त्यस्तै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेको छ । जसका कारण मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुन बनाउन सकिदैन भन्ने कतिपयको जीकिर छ । भारतले पनि ती सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ । तर, मृत्युदण्डको कानुन बनाएर सजाय दिइरहेको छ । सन्धिको हिसाबले त नसकिने भन्ने देखिँदैन । मृत्युदण्डले पक्कै पनि पीडकलाई केही हदसम्म त्रासमा भने पक्कै राख्न सक्छ । धेरै महिला अधिकारकर्मीको माग पनि त्यस्तै भएकोले १६ वर्ष भन्दामुनिका बालिकालाई बलात्कार गरी हत्या गर्ने अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुन बनाउन ढिला भइसकेको छ । त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्ने भए पनि सरकार तयार हुनुपर्छ । जघन्य अपराध जस्ता घटना रोकथामको लागि सामाजिक जनचेतना आवश्यक देखिन्छ । अहिले हाम्रो न्याय प्रणाली निष्पक्ष छैन । कतै राजनीति त कतै आर्थिक चलखेलमा न्यायालय चलिरहेको छ । कुशासन, बेथिति र भ्रष्टाचारको कारण पनि पीडित झनै पीडामा पर्ने गरेका छन् ।

Facebook Comments

सम्बन्धित समाचार